सुर्खेत। महावुधाम कालीकोटको मुख्य पर्यटकीय स्थल हो। महावै गाउँपालिकामा पर्ने उक्त पर्यटकीय गन्तव्यसम्म पुग्न निकै असहज छ।
भरपर्दो सडक सञ्जाल र खान बस्नका लागि होटलहरू छैनन्। धामसम्म पुग्नलाई पर्यटकले निकै सास्ती खेप्नुपर्छ। थुप्रै अप्ठ्यारा झेलेर भए पनि आस्थाको केन्द्र र मनमोहक दृश्यको अवलोकन गर्न त्यहाँ बर्सेनि हजारौँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक गइरहेका छन्।
कालीकोट र दैलेखको सिमानामा रहेको धाममा आवागमनमा निकै सास्ती हुने गरेको छ। सोही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पर्यटकको सहजताका लागि महावै गाउँपालिकाले गत वर्षदेखि धामसम्म पुग्न मोटर बाटो निर्माणको काम थालेको छ। पर्यटकलाई आवागमन र आवासका लागि संरचना निर्माणको काम सुरु गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमबहादुर सिंह बताउँछन्। सडक विस्तार र होटलहरू सञ्चालनका काम थालिए पनि पालिकाको बजेटले मात्रै पूर्वाधार निर्माण भने सम्भव नहुने उनले जानकारी दिए।
पालिकामा थुप्रै ऐतिहासिक, पर्यटकीय र धार्मिक स्थलहरू रहे पनि प्रचारप्रसार र पूर्वाधारको अभावमा ओझेलमा परेको उनको भनाइ छ।
महावै गाउँपालिकासँग पर्यटकीय स्थलको विकास र प्रवद्र्धनका योजना भए पनि स्रोत–साधन सीमित हुँदा आवश्यक लगानी हुन सकेको छैन। महावुधामका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न अहिले तीन तहकै सरकारले पहल थालेका छन्। पालिकाले गत वर्ष महावुधामसहित गाउँपालिकाभित्रका अन्य पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि १० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
बजेट थोरै हुँदा अपेक्षित काम गर्न नसकिरहेको अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए। उनका अनुसार पालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा पनि पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवद्र्धन तथा विकास शीर्षकमा १० लाख रुपियाँ छुट्याएको छ। गत वर्ष पालिकाको बजेटबाट शौचालय र पर्यटकका लागि टेन्ट निर्माण गरिएको थियो। अहिले तीनवटै तहका सरकारको संयुक्त लगानीमा पाँचवटा आवास निर्माणको काम अघि बढाइएको छ।
कालीकोटकै चङ्खेली गाउँपालिका पनि पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा पहल गरिरहेको छ। पालिकामा रहेको तातोपानी क्षेत्रलाई प्रचारप्रसार गरी पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न विभिन्न योजना अघि सारिएको छ। तर, त्यसका लागि लगानी गर्ने बजेटको भने अभाव छ। गाउँपालिका अध्यक्ष प्यारीलाल शाहीले पर्यटन मन्त्रालयसँग आवश्यक बजेटको माग गरिएको जानकारी दिए। पालिकाको सीमित बजेट भएकाले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि लगानी गर्न सक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ।
मुहावुमा भएका धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलको सामान्य मर्मत गरी संरक्षणका लागि मात्रै पालिकाले लगानी गरिरहेको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार पर्यटकीय क्षेत्रमा सडक र आवासजस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रदेश र सङ्घीय सरकारको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता छ। स्थानीय तहमा रहेका पर्यटकीय स्थलको विकास गर्न सके आन्तरिक आम्दानीको स्रोतसमेत बढ्ने अपेक्षा गरिएको शाहीको भनाइ छ।
यस्तै दैलेखको नौमूले गाउँपालिका–३ स्थित द्वारी झरना पर्यटकीय सम्भावना बोकेको ठाउँ हो। भौगोलिक विकटताले गर्दा झरना ओझेलमा परेको छ। पालिकाले उक्त स्थानसम्म पुग्न सडक निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। पर्याप्त बजेट नहुँदा लामो समयदेखि सडक निर्माणले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
सङ्घीय सरकारको समपूरक बजेटमा पालिकाले काम सुरु गरे पनि बजेट अपुग छ। पालिकाको ४० प्रतिशत र सङ्घीय सरकारको ६० प्रतिशत लगानीमा मोटर बाटो निर्माणको काम भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष छवि सुवेदीले बताए। उक्त झरना अग्लोको हिसाबले नेपालकै ११औँ स्थानमा पर्छ। झरनालाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनका लागि पालिकाले सडक निर्माणदेखि अन्य पूर्वाधारको विकासमा प्रयास गरिरहेको अध्यक्ष सुवेदी बताउँछन्। उनले भने, “हामीले पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि योजना र कार्यक्रम बनाएका छौँ। लगानीका लागि समस्या छन्। पर्यटकीय पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने भएकाले माथिल्लो तहका सरकारको सहयोग र सहकार्य आवश्यक पर्छ।” स्थानीयस्तरका पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा बजेट नै मुख्य समस्या रहेको उनको भनाइ छ।
पालिकाहरूमा रहेका पर्यटकीय स्थलमध्ये कतिपयमा पूर्वाधारको अभाव छ भने केही प्रचारप्रसारको अभावमा ओझेलमा छन्। आर्थिक विकासको आधार पर्यटन क्षेत्र भएकाले यसको विकास र प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय सरकारले प्राथमिकता दिएको खवर गोरखापत्र अनलाइनमा प्रकाशित छ ।
-1732776670.jpg)
-1732438228.jpg)
-1732276981.jpeg)
-1732776670.jpg)
-1732438228.jpg)
-1730958297.jpg)
-1729861408.jpg)
-1729854900.jpg)
-1719658788.jpg)