सन् २०१६देखि २०२५सम्म आइपुग्दा सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको कूल भू–भागको करिब ४४ प्रतिशत भाग वनजङ्गलले ढाकिएको तथ्याङ्क देखाउँछ। यो दक्षिण एसियामैं उच्च हो। सन् १९७०को दशकबाट सुरु भएको संरक्षण योजना र कार्यक्रम नेपालको परिवेशमा उल्लेख्य रुपमा सफल भएको मान्नुपर्छ। सन् १९७३ मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना भए पश्चात संरक्षण पर्यटनले पर्या पर्यटनको रुपमा राज्यकोषमा योगदान पनि दिन सुरु भयो।
नेपालमा रहेका विभिन्न वनस्पति तथा वन्यजन्तु, भू-दृश्यहरुको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने उद्याेगले स्थापित निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागअन्तर्गत १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज, १ वन्यजन्तु आरक्ष, १ सिकार आरक्ष, ६ संरक्षण क्षेत्र तथा १३ मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भई व्यवस्थापकीय कार्यहरु संचालन हुँदै आएका छन्। ६ संरक्षण क्षेत्रमध्ये ३ वटा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले, २ वटा नेपाल सरकारले र एउटा स्थानीयले संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। नेपालको संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई उत्कृष्ट मानिन्छ र यसकाे उदाहरण नेपालमा एकसिंगे गैंडालगायत बाघको संरक्षणमा प्राप्त भएको सफलतालाई लिन सकिन्छ।
संरक्षण कार्यमा स्थानीय बासिन्दालाई अर्थपूर्ण रुपमा सहभागी गराउन २०४९ सालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९लाई चौथो संशोधन गरी मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गरियो। यो व्यवस्थाले संरक्षण र स्थानीय बासिन्दाबीचको द्धन्द व्यवस्थापनमा उलेख्य सहयोग गरेको छ।
मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दालाई आवश्यक पर्ने वन पैदावारको नियमित आपूर्तिलगायत संरक्षित क्षेत्रले आर्जन गरेको आम्दानीको ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण, आय आर्जन, संरक्षण शिक्षा, सामुदायिक विकासको लागि समेत खर्च गरिँदै आएको छ। यस कार्यक्रमबाट मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दा लाभान्वित भएका छन्।
संरक्षण क्षेत्र र राजस्व
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ले संरक्षित क्षेत्रहरुले आर्जन गर्ने राजस्वको ३० देखि ५० प्रतिशत रकम विनियोजन गरी सम्बन्धित संरक्षित क्षेत्र वरिपरिका स्थानीय जनतामार्फत वन, वनस्पति र जैविक विविधता संरक्षण तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने गरी आयआर्जन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमहरुमा खर्च गर्दै आएको छ। यी कार्यक्रमहरुबाट संरक्षित क्षेत्र तथा स्थानीय जनताहरुबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापना भई संरक्षित क्षेत्रहरुमा पर्ने मानवीय चापलाई घटाउन मद्दत पुगेको छ।
विश्व परिदृश्य
संरक्षण पर्यटनको इतिहास हेर्दा मुलरुपमा अमेरिका, क्यानाडा र बेलायती साम्राज्यमा भएको विकासलाई बुझ्नु सान्दर्भिक हुन्छ। सन् १८००को समयमा ब्रिटिस कलाकार जोन कन्स्टेवल र जेएम टर्नरले प्रकृतिको सुन्दरतालाई आफ्नो कलामा चित्रण गर्न थाले। यसबाट जनमानसमा प्रकृतिको सुन्दरता अनुभव गर्न चाहने रहर बढेर गयो। महान बेलायती कवि विलियम वर्डस्वोर्थले आफ्ना शब्दहरुमा प्रकृति र सुन्दरताको रस पस्किए। त्यसअघि प्राकृतिक घनाजङ्गलको कल्पनाबाट मात्र पनि मानिसहरु डराउथे। कलाकारका सुन्दर चित्र र साहित्यकारका शब्दले गरेको प्रकृतिको बयानबाट बेलायती समाजमा एउटा सांस्कृतिक आयाम नै थपियो।
अंग्रेजीमा वाइल्डरनेशको अर्थ जङ्गली मृग पाउने ठाँउ हो। बेलायती साम्राज्यको चरम विकास विस्तार भएको समयमा बेलायती शासकहरुले सिकार खेल्ने उद्देश्यसहित जङ्गली जनावरका लागि वन क्षेत्र विस्तार गरेको देखिन्छ। यहीबाट संरक्षित क्षेत्रको अवधारणा विस्तारै फैलँदै गयो।
सन् १९७०मा एपोलो यानबाट अन्तरिक्ष गएका यात्रीले पठाएका तस्बिरहरूले वैज्ञानिक, संरक्षणविद् र सामान्य मानिसमा समेत पृथ्वी र प्रकृतिप्रति गम्भीर सोचको सुरुवात गरायो। ती तस्बिरहरूले पृथ्वीमा मात्र जीवन सम्भव भएको सन्देश बलियो बनाएकोले संरक्षणमा चासो बढ्दै गयो।
अमेरिकी विकासक्रम
संसारको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज अमेरिकाको येलोस्टोनमा स्थापित भयो। याे सन् १८७२ मार्च १ मा स्थापना भएकाे हाे। सो समयमा अमेरिकामा राष्ट्रपति थिए, उल्लासियस ग्रान्ट। एउटा महत्वपूर्ण तथ्य के छ भने सन् १८८०को दशकदेखि सन १९२०सम्म अमेरिकी राष्ट्रपतिहरुबाट संरक्षण क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गर्ने विषयमा गम्भिरताका साथ पहल गरी कानुन निर्माण भए। यसै क्रममा सन् १९०३मा अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडर रुजवेल्टले प्रसिद्ध ग्राण्ड क्यानीयोनमा उभिएर भने, ‘छोडदिनुस् यो जुन हालतमा छ, प्रकृतिले हजारौं वर्षदेखि कला कोर्देछ, मान्छेले बिगार्ने मात्र हुन्’। आज ११५ वर्षपछि अमेरिकामा ५९ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज संचालनमा छन्।
अन्तरमहादेशीय रेलको अवधारणा
अमेरिकाको सिको गर्दै क्यानाडाले सन् १८८०मा सल्फर स्प्रिन्ङ्ग राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गर्यो। अमेरिका र क्यानाडाबीच अन्तरमहादेशीय रेल संचालन गर्ने पहल धनाढ्य व्यापारीले सुरु गरे। अमेरिका र क्यानाडामा फैलिएको विशाल जङ्गल क्षेत्रबाट रेलमार्ग संचालन गरी शौखिन र धनी पर्यटक आकर्षण गर्न सकिन्छ भन्ने सोचले संरक्षण पर्यटनको अवधारणा सुरु भयो। सन १९२०सम्म आइपुग्दा दुवै देशमा राष्ट्रिय निकुञ्जको संख्या बढ्दै गयो र सो क्रममा ठुला होटल निर्माण भए। ती होटलहरुमा ठूला-ठूला सिसाका झ्याल हुन्थे र पर्यटकहरु झ्यालबाट अगाडि फैलिएको विशाल जङ्गल अवलोकन गर्दै रमाउँथे।
ब्रिटिस साम्राज्य र युरोपियन उपनिवेशको अवशान र अफ्रिकामा संरक्षण पर्यटन
सन् १९४०को दशकसम्म आइपुग्दा संसारभरि ब्रिटिस साम्राज्य अन्त्यतिर आइसकेको थियो। उपनिवेशकालमा अफ्रिकामा पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्जको रुपमा बेल्जियमका राजा अल्बर्ट प्रथमले कन्ङ्गोमा सन् १९२५मा अल्बर्ट राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गरे, जुन स्वतन्त्रतापछि भिरुङ्गा राष्ट्रिय निकुञ्जको रुपमा चिनियो। ब्रिटिसको शासनकालमा सन् १९२६मा दक्षिण अफ्रिकामा क्रुगर राष्ट्रिय निकञ्ज स्थापना भयो, जुन अहिले अफ्रिकाकैं सबैभन्दा ठुलो मानिन्छ। अंग्रेज शासकहरूले अफ्रिकामा उपनिवेश कमजोर हुँदै गएको आभाष भएपश्चात राष्ट्रिय निकञ्ज स्थापनामा जोड दिएको देखिन्छ। यसकाे पछाडिको सोच संरक्षण गर्नु नै थियो भन्ने देखिन्छ।
नयाँ सन्दर्भमा संरक्षण पर्यटन
नेपालको संविधान २०७२ले राज्य संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाड गर्यो। तीन तहको सरकारमा राज्यशक्तिको बाँडफाड भयो। ७५३ वटा स्थानीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्दै संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्ने अवस्था र चुनौती छ। आयात प्रतिस्थापन गर्न हम्मेहम्मे भएको र भारतसँगको व्यापार घाटा थेग्नै नसकिने गरी वृद्धि भइरहेको बेला राज्य संचालनमा ठूलो चुनौती थपिएको छ। राजस्व संकलनमा गैरकरको हिस्सा बढाउनु अपरिहार्य भएको छ। यस्तो अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रमा करको मार पर्न सक्ने सम्भावना र लक्षण पनि देखिँदैछ। अतः संरक्षण क्षेत्रको पर्यटन राजस्व बढाउने गृहकार्यमा सम्बन्धित स्थानीय तह लागिपरेको अवस्था सिर्जना भएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ले पर्यटन शुल्क लगाउन सक्ने अधिकार तीनै तहको सरकारलाई दिएको छ। यो अवस्थामा शुल्कको मारमा पर्यटन क्षेत्र र पर्यटक पर्न सक्ने देखिएको छ। विश्व पर्यटनमा पनि भौगोलिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेकै आधारमा पर्यटक शुल्क लगाउने गरेको पाइँदैन। कानुनले संरक्षण क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र पुरातात्विक क्षेत्र घोषणा गरेको र व्यवस्थापकीय हिसाबले प्रवेश शुल्क तोकिएका स्थानहरुमा शुल्क बुझाउने चलन हुन्छ।
उदाहरणका लागि, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनास्लु संरक्षण क्षेत्रलगायत अन्य क्षेत्रहरू, राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रहरुमा कानुनी रुपमा गठन भएका निकायले शुल्क उठाउँदै आएका छन। हाल ती क्षेत्रहरुमा पर्ने स्थानीय तहहरूले छुट्टै पर्यटन शुल्क लगाउने निर्णय गरी केही स्थानमा शुल्क उठाउन पनि थालेका छन। अतः दोहोरो शुल्कको अवस्था सुरु भएको छ। कानुनी रुपमा पहिलेबाट शुल्क उठाउँदै आएका निकायले निश्चित म्याण्डेटमा सो कार्य गर्दै आएका छन। संरक्षण, समुदायको विकास, पर्यटक उद्धारलगायत पर्यटकका लागि सेवा सुविधाको विकास गर्नुपर्ने ठोस उद्देश्य र आदेश बमोजिम ती निकायले उठाउँदै आएका शुल्कको प्रस्टीकरण छ। शुल्कसँगै जोडिएको कानुनी बाध्यता र नैतिक जिम्मेवारी र पर्यटन विकासको आधारभूत चुनौति र बोझबाट शुल्क निर्धारण गरी शुल्क उठाउन सुरु गरेका निकायले ठोस योजनासहित कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ।
संघीय व्यवस्था भएका अन्य मुलुकहरू भारत, दक्षिण अफ्रिका, क्यानाडा र अमेरिकामा भएको व्यवस्थाजस्तै नेपालको संविधान २०७२ अनुरुप प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र सोबाट उठेको राजस्वको बाँडफाँडका लागि प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन ऐन २०७४ लागु भएको अवस्थामा सोही मुताबिक र राष्ट्रिय प्राकृतिक सम्पतिको रुपमा रहेका क्षेत्रको स्वामित्व र संचालनको अधिकार हस्तान्तरण भएको अवस्थामा चाहिँ स्थानीय पर्यटन शुल्कको तर्क र औचित्य पनि प्रष्ट हुने देखिन्छ।
अन्तरसरकारी व्यवस्थामा पर्यटन
हाम्रो सनातन धर्म संस्कारमा अतिथि देवोः भव हाम्रो जीवन जीउने पद्धती र संस्कृति भएको छ। नेपाली समाज जुन बहुसंख्यक हिन्दु धर्मको अनुयायी हो, परम्परागत रुपमा आतिथ्यताको लागि कहलिएको छ र सोही सभ्यता नै आज हाम्रो पर्यटनको मेरुदण्डको रुपमा उभिएर संसारमा नेपाली आफैंमा गतिलो र बलियो पर्यटन आकर्षणको रुपमा संसारमा प्रसिद्ध छ। वि.स. २००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपश्चात आधुनिक राज्य निर्माणतर्फ लम्किएको नेपालले विगतमा विभिन्न कालखण्डमा ब्यहाेरेकाे राजनैतिक अप्ठेरोका बावजुत पनि पर्यटनको क्षेत्रमा तुरुन्तै गति लिएको छ। त्यसकाे पछाडि कहीँ न कहीँ हाम्रै सहनशील र जीवनप्रतिको सनातन र साधारण सोच राखेर रमाउने शालिन नेपाली समाज नै मुख्य कारण हो। आज यही समाजसँग रमाउन दूरदराजबाट पर्यटक नेपालमा आउँछन र पछिल्ला दिनहरुमा होमस्टेमा रमाउन थालेका छन।
आज राज्यको पुनसंरचना भएको सन्दर्भमा र प्रादेशिक संरचनामा पर्यटनको विकास र विस्तारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा पर्यटन संविधानमै व्यवस्था भएकोले तीन तहको सरकारका बिचमा समन्वयमा मात्र पर्यटनको स्पष्ट विकास हन सक्ने देखिन्छ।
संविधानमा व्यवस्था भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको स्थापना पश्चात संघीयताको प्रमुख स्तम्भ वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरणको संस्थागत क्रम सुरु भई यसकाे अभ्यासको आन्तरिकिकरणबाट सहकार्य, सहअस्तित्व र सहकारिताको ढाँचाको संघीयताको अन्तिम स्वरुप के र कस्तो रहनेछ सो बाट पनि स्थानीय तहको आर्थिक विकासको गति र दिशा धेरै हदसम्म निर्धारण हन्छ। आज राज्य अभूतपूर्व राजनैतिक परिवर्तन र राज्य शक्तिको बाँडफाँडमा नयाँ दिशातर्फ लम्किसकेको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा र प्रादेशिक तहमा पर्यटन विकासमा मुलभूत रुपमा निम्न पक्षहरु सतहमा देखिन सक्छन या देखिन थालेका छन:
क. कानुनी अधिकार क्षेत्र र स्थानीय र प्रादेशिक संरचनाभित्रका क्षेत्रगत विषयहरुमा संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वय कसरी स्थापना हुन्छ त्यसले पर्यटन विकासलाई दिशानिर्देश गर्नेछ।
ख. नेपालको संविधान २०७२ले पर्यटनलाई तीन तहकै सरकारको साझा अधिकारभित्र राखेकाले पर्यटन विकासमा अन्तरसरकारी समन्नवय र खासगरी अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐनको स्वरुप र व्यवस्थाले विशेषत प्रदेशबीचको आर्थिक क्षमता, प्रतिस्पर्धा र वित्तीय सबलीकरणमा दीर्घकालिन प्रभाव पार्नेछ।
प्रादेशिक पर्यटन विकासको अन्तर्राष्ट्रिय सेरोफेरो
राष्ट्रिय जीवनका चार महत्वपूर्ण आयामहरु– आर्थिक विकास, राजनैतिक स्थायित्व, राष्ट्रिय एकता र सांस्कृतिक विविधताको उद्देश्य पूरा गर्न पर्यटन एउटा महत्वपूर्ण साधन हुने निश्चित छ। छिमेकी मुलुकहरुमा राजनैतिक परिवर्तनपछिको कानुनी र प्रशासनिक व्यवस्थामा भएका पर्यटनसम्बद्ध प्रान्तीय विकासको ऐतिहासिक क्रमलाई तत् अनुसार बुझ्ने प्रायस गर्न सकिन्छ।
सन् १९९०को दशकको मध्येबाट चीनमा धेरै प्रान्तीय सरकारले पर्यटनलाई महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रको रुपमा पहिचान गरी श्रृंखलाबद्ध रुपमा पर्यटनसम्बन्धी कानुन नियमावली लागु गरे। सन् १९९५देखि सन् २०००सम्मको अवधिमा ३१ मध्ये १८ वटा प्रान्तले पर्यटन विकासको कानुनी संरचना कार्यान्वयन गरिसकेका थिए। डिसेम्बर २००५सम्म आइपुग्दा चीनको तियान्जीन प्रान्तबाहेक सबै प्रान्तले पर्यटनको प्रशासनिक ढाँचा लागु गरे। यसकाे दुईवटा प्रमुख कारण थियो। पहिलो, ती सबै प्रान्तमा पर्यटनको द्रूत विकास भइरहेकोले प्रान्तीय सरकार चाँडोभन्दा चाँडो प्रशासनिक ढाँचा तयार गर्न चाहन्थे। दोस्रो, कानुनी संरचनाको माध्यमबाट हरेक प्रान्त आ-आफनो अर्थ वातावरणमा एउटा बलियो शक्तको रुपमा पर्यटनलाई स्थापित गर्न चाहन्थे।
पर्यटनको लगानीको सवालमा चीनमा दुईवटा फरक समयको चर्चा गर्न उपयुक्त हुन्छ। पहिलो, सन् १९९०को दशकको मध्यबाट सन् २०००सम्म स्थानीय पर्यटन सम्पदा र स्रोतको व्यवस्थापन अधिकार स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण भयो, जुन समयमा स्थानीय सरकारले अधिकतम लगानी भित्रायो। दोस्रो, पहिलो चरणमा लगानी आइसकेको अवस्थाले सिर्जना गरेको कानुनी तथा व्यवस्थापकीय जटिलतालाई सम्बोधन गर्न केन्द्रीय सरकारले आवश्यक रणनीति अपनाउँदै गयो।
यसैगरी नेपालको अर्को छिमेकी देश श्रीलङ्काको प्रान्तीय विकासको अनुभव पनि यहा राख्न उपयुक्त होला। श्रीलङ्कामा ९ वटा प्रान्त छन्। श्रीलङ्कन सरकारले पर्यटन विकासका लागि २०१७देखि २०२०सम्मका लागि पर्यटन रणनीति अवलम्बन गरेको छ। यसकाे प्रमुख ध्येय ९ वटा प्रान्तमा ९ वटा गन्तव्यकाे विकास गर्नु हो। नेपालको पर्यटन रणनीति २०१६–२०२५ले पनि बहुआयामिक विकासको खाका प्रस्तुत गरेको छ। तर, नेपालको योजनाबद्ध विकासको अनुभवमा दीर्घकालीन योजनाहरु धेरै अलपत्र पर्ने गरेका हुनाले पर्यटन रणनीतिको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा संशय गर्ने प्रशस्त ठाँउहरु छन।
राज्यको पुनसंरचना भएको परिप्रेक्ष्यमा पर्यटन नीति २०६५मा समयसापेक्ष परिमार्जन आवश्यक छ। नेपालको संविधान २०७२ लागु भइसकेको अवस्थामा पुनसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडलाई स्पष्ट रुपमा अंगीकर गर्ने नीतिगत र कानुनी व्यवस्था हुन जरुरी हुन्छ। यसैगरी तीन तहकै सरकारको अधिकारभित्र रहेको पर्यटनलाई व्यवस्थित गर्न पर्यटन ऐन २०३५मा नयाँ संविधान अनुकुल संशोधन गर्न पनि जरुरी छ।
स्थानीय सरकार र होमस्टे/ग्रामीण पर्यटन
राज्यको पुनसंरचना भएको सन्दर्भमा र प्रादेशिक संरचनामा गण्डकी समग्र राज्यमा पर्यटन विकास र सम्भावनाका हिसाबले ब्यापक सम्भावना भएको भनी चर्चामा रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विशेषत होमस्टे र ग्रामीण पर्यटनको विषय यहाँ प्रस्तुत गर्न उपयुक्त हुन्छ। सो भन्दा अघि संसारमा अन्यत्र भएका विकासलाई संक्षिप्त रुपमा बुझ्ने प्रयास गरौं।
युगाण्डाले विगत दश वर्षमा पर्या-पर्यटनको विकासमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। नेपालमा चितवनमा गैंडा संरक्षणबाट पर्यापर्यटनमा आमुल परिवर्तन भएजस्तै युगाण्डामा विशेषतः गुरिल्लाको संरक्षणबाट राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकको संख्या बढी सो बाट ग्रामीण पर्यटन र होमस्टे पर्यटन लोकप्रिय भएको छ। आज युगाण्डा पूर्वी अफ्रिकाको एउटा प्रमुख आकर्षण भएको छ र यसले ब्रिटिस उपनिवेशकालिन र गृहयुद्धकालिन समयको अवशेषलाई पर्यटन आकर्षणको रुपमा बिक्री गरिरेहको छ।
अर्को अफ्रिकी मुलुक रुवाण्डा पनि गृहयुद्धकालिन छटपटीबाट पार पाई आज उत्कृष्ट पर्यापर्यटनका लागि चर्चित छ। खासगरी अमेरिकी र बेलायती तथा अन्य युरोपीयन पर्यटक आकर्षण गर्नका लागि रुवाण्डाले फरक फरक रणनीति अपनाएको छ। उद्गम बजार विशेष रणनीति भनिन्छ यसलाई। तेस्रो मुलुकका नागरिकमा विशेषगरी अमेरिकी, बेलायती, युरोपियन र एसियालीमा जापानीजहरु होमस्टे रुचाउने गरेको पाइन्छ। उपनिवेशकालीन इतिहासले पनि पर्यटन बजारको अवस्थालाई प्रभाव पार्छ। जस्तो, प्रशान्त महासागरीय द्धिप गुआम दोस्रो विश्वयुद्ध अघि जापानले नियन्त्रणमा राखेको थियो। युद्ध सकिने समयमा अमेरिकी फौजले गुआम माथि कब्जा गर्यो र आज पनि यो अमेरिकी द्धिप हो। आजका मितिसम्म गुआम भ्रमण गर्नेमा सबैभन्दा बढी जापानीज नै छन्।
नेपालको पर्यटनलाई ठाडो चुनौती दिइरहेको भुटानमा होमस्टे प्याकेज उच्च रेटमा बिक्री हुन्छ। भुटानले अंगीकार गरेको नियन्त्रीत पर्यटन नीतिले गर्दा त्यहाँ होमस्टेले पनि तीन तारेको मूल्य पाउँछन। नेपालमा नियन्त्रीत पर्यटन नीति त छैन तर हाम्रा होमस्टेले न्यून रेटमा सेवा दिइरहेका छन् भन्ने कुरामा द्धिविधा चाहिँ छैन।
सिक्किमको कुरा गरौं, सिक्किम नेपालको लागि अर्को चुनौती भइरहेको छ। पछिल्लो १० वर्षमा भारतीय आन्तरिक पर्यटकको उच्च आगमन र तेस्रो मुलुकका पर्यटकको नियमित स्थिर आगमनले ग्रीन स्टेट र अर्ग्यानिक पर्यटनमा आफूलाई ब्राण्डिङ्ग गर्न सफल भएको छ। यसकाे पछाडि त्यहाँको स्थिर राजनीति र स्थिर सरकार नै प्रमुख कारण हो।
नेपालमा विशेषतः गण्डकी प्रदेशको सन्दर्भमा होमस्टे र ग्रामीण पर्यटनको महत्वलाई निम्न सन्दर्भ र परिवेशमा बुझ्न सकिन्छ:
नेपाल पर्यटन बोर्डको नेतृत्वमा बिगतका वर्षमा सञ्चालित घुमफिर वर्ष- २०७३को एक प्रमुख कार्यक्रमले यस विषयलाई महत्व दिएको, नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिक योजना (२०१६–२०२५)ले ग्रामीण पर्यटनको विकास, विस्तार तथा प्रवर्द्धन तथा पर्यटनको विविधिकरणको एउटा प्रमुख साधनको रुपमा होमस्टेलाई पहिचान गरेको, राष्ट्रिय योजनाको एप्रोच पेपरमा गरिबी निवारणमा होमस्टे विकासले प्राथमिकता पाएको, नेपाल सरकारको नियमित बजेट तथा कार्यक्रमले होमस्टे विस्तारलाई महत्व दिएको, राष्ट्रिय पर्यटन नीति २०६५ले समेत होमस्टेको विस्तारलाई महत्व दिएको, होमस्टे कार्यविधि- २०६७ कार्यान्वयन पश्चात देशभर होमस्टे संचालन तीव्र भएको अवस्थामा संचालनमा रहेका होमस्टेहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्दे बजारीकरण तथा व्यवसायिकता बढाउन आवश्यक देखिएको छ।
नेपालमा सबैभन्दा बढी होमस्टे गण्डकीमा दर्ता रहेको कास्कीमा मात्र ५० बढी होमस्टे दर्ता भई संचालनमा रहेकोले पोखरामा यस किसिमको कार्यक्रम गर्न उचित र आवश्यक रहेको छ।
बृहत्तर पोखराको अवधारणा पोखराका पर्यटनकर्मी बीचमा बहस तथा रणनीतिक विषयको रुपमा प्रवेश भएकोले र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल नियमित संचालनमा आएपछिको अवस्थामा पर्यटक आगमनमा गुणात्मक तथा संख्यात्मक वृद्धि हुने अवस्थामा पोखरा आसपासका होमस्टेले पर्यटकलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्षम बन्ने दिशामा अग्रसर हुनपर्ने देखिन्छ।
नेपालको मात्र नभई संसारकैं प्रमुख पदयात्रा गन्तव्य अन्नपूर्ण क्षेत्रका विभिन्न सम्भावनायुक्त गाउँहरुमा होमस्टे सुरुवात भई विदेशीमात्र नभई हाल बढ्दाे संख्यामा रहेको आन्तरिक पर्यटकका लागि आकर्षण भइरहेको सन्दर्भमा ग्रामीण तथा पर्यापर्यटनको विकास तथा विस्तारमा योगदान पुगिरहेकोले यसलाई पदयात्रा पर्यटनमा गुणात्मक वृद्धिका लागि जोडन आवश्यक छ।
यस क्षेत्रमा संचालनमा रहेका सिरुबारी, घलेगाँउलगायतका होमस्टे उत्कृष्ट देखिएकाले हाल संचालनमा आएका अन्य होमस्टेले अनुभव साटासाट गरी क्षमता बढाउन सम्बन्धित स्थानीय निकाय अब अग्रसर हुनुपर्नेछ।
विशेषगरी गण्डकीमा संचालनमा रहेका होमस्टेहरुलाई सहभागी गराई बजारीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी व्यवहारिक तथा सैदान्तिक ज्ञान उपलब्ध गराउने र यी होमस्टेहरुको प्रवर्द्धनका लागि पोखरा केन्द्रित ट्राभल्स एजेन्ट्सहरुको सञ्जालीकरणा र व्यापारिक आधार तयार पार्ने कार्यमा सम्बन्धित सरोकारवाला बीचमा सहकार्य हुन पर्छ।
र, अन्त्यमा प्रादेशिक संरचनामा नेपाल पर्यटन बोर्डको भूमिकालाई परिमार्जन गर्दे नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यक्षेत्र, नीतिगत अभिमुखीकरण र दुरदृष्टीमा देशमा भएको सापेक्षिक परिवर्तनलाई आत्मसात गरी राज्यको एकमात्र राष्ट्रिय पर्यटन संस्था भएकोले र हालका वर्षहरुमा राज्यले पर्यटन क्षेत्रमा बढाएको लगानी र रोजगारीको बढोत्तरीलाई प्राथमिकतामा राखेकोले स्वभाविकरुपले हरेक वर्ष सरोकारवालाहरुको संख्या थपिँदै गएकोले पछिल्लो दई आर्थिक वर्षहरुमा पोखरा र सेरोफेरोका पर्यटकीय गतिविधि र सम्भावनालाई मूल्याकंन गर्दै आवश्यकता अनुसारका नयाँ कार्यकम र प्राथमिकताका आधारमा समेटिएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्दै संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न अनिवार्य रहेकोले र यस क्षेत्रमा पर्यटक आगमन र पर्यटनजन्य आम्दानी र खर्चको संख्यात्मक र गुणात्मक अवस्थालाई मनन गर्दै सोही तथ्यलाई प्रतिनिधिरुपमा चित्रण गर्दै कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक भएकोले नयाँ सोचका साथ काम गर्न अनिवार्य छ।
(सूर्य थपलिया नेपाल पर्यटन बाेर्डका वरिष्ठ प्रबन्धक हुन्)
--2-1744361394.jpg)
-1744338254.jpeg)
-1740473541.jpeg)
--2-1744361394.jpg)
