धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आयोजना गर्न लागिएको 'सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन महोत्सव २०८१'मा प्रदेश सरकारको हस्तक्षेप भएको भन्दै पर्यटन व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
पर्यटन व्यवसायीहरूको पहलमा आयोजनाको तयारी भइरहेको महोत्सवमा प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागिता कटौती गरी प्रदेशसभा सदस्यहरूको संलग्नतामा सप्ताहव्यापी मेला गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयप्रति पर्यटन व्यवसायीहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै यसको घोर भर्त्सना गरेका छन्।
पर्यटन प्रवर्द्धनको लक्ष्यसहित 'सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन महोत्सव २०८१' आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारको पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइले रु. ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। सोहीअनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट पर्यटन व्यवसायी केशव दत्त पाण्डेयको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय मूल आयोजक समिति गठन गरिएको थियो।
समितिले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरी आउँदो चैत ४-६ गतेसम्म महोत्सव आयोजना गर्ने योजना तय गरिसकेको थियो। यसक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डसँग समन्वय गर्दै ‘फार वेस्ट ट्राभल मार्ट- २०२५’ आयोजना गर्न थप रु. ३० लाखको सम्झौतासमेत भएको थियो।
तर, २०८१ माघ २७ गते बसेको प्रदेश सरकारको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको बैठकले मूल समारोह समितिबाट निजी क्षेत्रलाई हटाई मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा नयाँ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। साथै, प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई उपसमितिको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
व्यवसायीहरूको भनाइमा, कोभिड महामारीपछि सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुको सट्टा व्यवसायीहरूलाई उपेक्षा गर्ने निर्णय लिएको छ। यसअघि नै व्यवसायीहरूले पर्यटनमन्त्री, पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावल तथा वर्तमान मुख्यमन्त्रीसँग भेट गरी महोत्सवबारे जानकारी गराइसकेका थिए।
सुदूरपश्चिम पर्यटन महोत्सव- २०८१लाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरू गत मार्च १९-२१ मा दिल्लीमा आयोजित ‘साउथ एसियाज् ट्राभल एण्ड टुरिजम एक्सचेन्ज’मा सहभागी भएका थिए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड र दिल्लीका ट्राभल तथा होटल व्यवसायीसँग छलफल गर्दै औपचारिक निमन्त्रणासमेत गरिसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। साथै, देहरादून, नैनीताल र रुद्रपुरका टुर अपरेटरहरूसँग समेत छलफल भइसकेको छ।
तर, यस्तो चरणमा आएर प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने नीति अख्तियार गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
संयोजक केशव दत्त पाण्डेयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रदेश सरकारले लिएको निर्णय गैरजिम्मेवार रहेको उल्लेख गरिएको छ। निजी क्षेत्रकै पहलमा महोत्सवको तयारी भइरहेको अवस्थामा सरकारले हस्तक्षेप गर्नु अव्यवहारिक र अपहेलनापूर्ण रहेको भन्दै व्यवसायीहरूले उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन्।
-1740473541.jpeg)
