काठमाडौं। सामुदायिक वनमा उपभोक्ता समूहले सञ्चालन गर्दै आएका पर्यापर्यटन कार्यक्रमहरु निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने गरी स्थानीय तहहरुबाट प्रकाशन गरिएका सम्पूर्ण बोलपत्र आव्हानहरु तत्काल रद्ध गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले माग गरेको छ।
भक्तपुरको बोडेमा सम्पन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल संघीय कार्य समितिको चौथो बैठकबाट भएका निर्णयहरु मंगलबार सार्वजनिक गर्दै यस्तो माग गरिएको हो। आह्रवान गरिएको बोलपत्र तत्काल रद्ध नगरे स्थानीय तह विरुद्ध कठोर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरी बैंठकका निर्णयहरु घोषणा पत्रका रुपमा सार्वजनिक गर्दै सामुदायिक वन व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भएपनि सामुदायिक वनका कार्ययोजना तर्जुमाका क्रममा स्थानीय तहसँग गरिने परामर्श, सामुदायिक वनको वन पैदावार संकलन सम्बन्धी योजना कार्यान्वयन र सामुदायिक वनमा आधारित पर्यापर्यटनका कार्यहरुमा स्थानीय तहबाट अवरोध सृजना नगरी सहयोग र सहकार्यका लागि महासंघले आह्रवान समेत गरेको छ।
वन नियमावली २०७९ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको साधारण सभाको सहमति विना सामुदायिक वनमा कुनैपनि किसिमका विकास आयोजनाका लागि भौतिक संरचना बनाउन नपाईने व्यवस्था छ। तर उक्त व्यवस्थाको वेवास्ता गरी समूहको साधारण सभाको सहमति विना सामुदायिक वनमा विकास आयोजनाका नाममा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचाना बनाउने कार्य गरिएकोले उक्त कार्य रोक्नका लागि सबै तहका सरकार समक्ष महासंघको बैंठकले आह्रवान गरेको महासंघका संघीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले जानकारी दिए।
सामुदायिक वनका माध्यबाट वन पैदावार संकलन र प्रशोधन गर्नेगरी लघु उद्यम, घरेलु उद्योग र वन सहकारी संस्था सञ्चालन हुँदै आएको भएपनि यस्ता कार्यमा उधोग ऐनमा सामुदायिक वनले उद्योग दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था नभएकोले सरकारी निकायबाट थप सहजीकरण र सहयोग आवश्यक भएकोले यसका लागि सबै निकाय र सरोकारवालाबाट थप सहयोग र सहजीकरणको अपेक्षा बैंठकलले राखेको भण्डारीले जनाए।
वन नियमावली २०७९ मा गरिएका विभिन्न व्यवस्थाहरु संघीय वन ऐन २०७६ सँग बाझिएका र उक्त नियमावलीमा गरिएका कैयौँ व्यवस्थाहरु सामुदायिक वन अभियानलाई अवरोध गर्ने किसिमका भएकोले यस महासंघबाट वन नियमावली २०७९ मा संशोधनका लागि पेश गरिएको ३७ बुँदे सुझावहरु पेश गरिएकोमा वन नियमावली २०७९ को दोस्रो संशोधनका क्रममा उक्त विषयहरु मध्ये अधिकांश विषयहरु सम्बोधन नै नगरिएकोले वन नियमावली २०७९ मा पूनः तत्काल संशोधन गर्नका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय समक्ष महासंघले जोडदार माग गरेको छ।
नेपाल सरकारले संघीय संसदमा पेश गरी हाल प्रतिनिधि सभामा विचाराधिन रहेको केही नेपाल कानून संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सामुदायिक वन क्षेत्र कब्जा गरी केवलकार बनाउने र सामुदायिक वन विनास गरी निजी क्षेत्रले खानी उत्खनन गर्न पाउने किसिमका व्यवस्था समावेश गरिएको महासंघले जनाएको छ। यसबाट सामुदायिक वन संरक्षणमा गम्भीर धक्का लाग्ने भएकोले उक्त प्रस्तावित व्यवस्थाहरु विधेयकबाट अविलम्ब हटाउनका लागि संघीय संसद समक्ष महासंघले माग गरेको महासंघकी संघीय महासचिव पार्वता गौतमले जानकारी दिइन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ संशोधन गरी विगतमा सामुदायिक वन खोसेर बनाईएका संरक्षित क्षेत्रहरु स्थानीय समुदायको सहमति विना र सामुदायिक वन क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पर्नेगरी व्यावसायिक क्षेत्रलाई सुम्पिने व्यवस्था गरिएकोले यस्ता समुदाय विरोधी कानूनहरु राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ तत्काल खारेज गर्न पनि महासंघले माग गरेको बैंठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी महासंघका संघीय उपाध्यक्ष बीर्खबहादुर शाहीले जानकारी दिए।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालको संघीय कार्य समितिको चौथो बैठक यही असोज ११ र १२ गते भक्तपुरको बोडेमा सम्पन्न भएको थियो।
-1731739160.jpg)
-1731736107.jpg)
-1730958297.jpg)
-1729861408.jpg)
-1729854900.jpg)
-1719658788.jpg)