खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले कैलाली र कञ्चनपुरमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि धान खरिदको कोटा निर्धारण गरेको छ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीका अनुसार चालू आवमा कैलालीका लागि ३५ हजार र कञ्चनपुरका लागि ६ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने गरी कोटा निर्धारण गरिएको हो । तर धान खरिद कहिलेदेखि गर्ने भन्ने बारेमा भने निर्णय नभएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडकी प्रदेश प्रमुख एन्जिला बस्नेतले बताइन् ।
‘बुधबार मात्रै केन्द्रले कैलाली ् कञ्नपुरकामा धान खरिदका लागि कोटा तोकेर पठाएको छ,’ प्रदेश प्रमुख बस्नेतले भनिन्, ‘अब कहिले देखि खरिद गर्ने भन्ने निर्णय जिल्ला प्रशासनले गर्नेछ, छिट्टै निर्णय हुन्छ होला ।’
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले गत वर्षको भन्दा यस वर्ष धान खरिदको कोटा भने घटाएको छ । गत वर्ष कैलालीमा ६५ हजार पाँच सय र कञ्चनपुरमा सात हजार गरी ७३ हजार पाँच सय क्विन्टल धान खरिद गरेको थियो । तर यस वर्ष भने जम्मा ४१ हजार क्विन्टल धान मात्रै खरिद गर्ने गरी कोटा निर्धारण गरिएको छ ।
कात्तिकमा आएको वर्षाका कारण कैलाली र कञ्चनपुरमा धान बिग्रेका कारण यस वर्ष कोटा घटेर आएको हुन सक्ने कम्पनीकी प्रदेश प्रमुख बस्नेतले बताइन् । ‘राम्रो धान पाइएमा कोटा थप पनि हुन सक्दछ,’ उनले भनिन्, ‘तर यस वर्ष वर्षाका कारण धान बिग्रेको हुन सक्ने भएका कारण कोटा घटाएको हु्न सक्छ ।’
यस वर्ष धान भित्र्याउने समयमा आएको वर्षा र बाढीका कारण धान राम्रो नहुने उनले बताइन् । खाद्य संस्थान तथा व्यापार कम्पनीको धान खरिद गर्ने मापदण्ड भएको बताउँदै उनले वर्षाका कारण यस वर्ष मापदण्डअनुसार धान पाउन समस्या हुन सक्ने बताइन् ।
उनका अनुसार संस्थानले १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको धान खरिद गर्दैन । यसैगरी धानमा २ प्रतिशत बढी धुलो भएमा र ५ प्रतिशत बढी टुक्रिएको भएमासमेत संस्थानले त्यस्तो धान खरिद नगर्ने प्रदेश प्रमुख बस्नेतले बताइन् ।
खाद्य संस्थानले कैलालीका ६ (धनगढी, जोशीपुर, भजनी, महुरानियाँ, मोनिकापुर र टीकापुर) र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट धान खरिद गर्नेछ । कैलालीमा गत वर्षसम्म चार स्थानबाट मात्रै धान खरिद गर्ने गरेको कम्पनीले यस वर्ष महुरानियाँ र मोनिकापुर खरिद केन्द्र थपेको हो ।
सरकारले नै लग्दैन संस्थानको चामल
सुदूरपश्चिममा चामल बिक्री गर्ने सरकारी संस्था हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारले भने विपदमा व्यापारीबाट चामल खरिद गर्दै आएको छ । कोरोना महामारी होस् वा गत १ र २ कात्तिकमा आएको बाढीपहिरोपीडितलाई वितरण गरेको चामल होस्, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले व्यापारीबाट चामल किनेर राहत वितरण गरेको छ । धनगढीमै रहेको सरकारी व्यापारी केन्द्रलाई भने विपदमा प्रदेश सरकारले हाल सम्म प्रयोग गरेको छैन ।
‘अन्य प्रदेश सरकारले संस्थानबाटै चामल किन्ने गरेको हुँदा हामLले पनि विपद्कै लागि पाँच हजार क्विन्टल चामल सधैं मौज्दात राखेका हुन्छौं,’ खाद्य संस्थान तथा व्यापार कम्पनीकी प्रदेश प्रमुख बस्नेतले भनिन्, ‘तर प्रदेश सरकारले विपदमा हामीलाई अहिलेसम्म सम्झेको छैन ।’ प्रदेश सरकारले विपदमा संस्थानको चामल खरिद गरिदिए किसानबाट बढी धान किन्न सकिने उनले बताइन् । ‘प्रदेश सरकार संग धेरै पटक बैठक बसिसक्यौंं,’ उनले भनिन्,‘तर हामिलाई चामलको अवस्था बारेमा कहिल्यै सोधिएको छैन, माग नगरी चामल दिने कुरो पनि भएन ।’
सुदूरपपिश्चम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले भने खाद्य संस्थान केन्द्रको मातहतमा भएका कारण चामल खरिद नगरिएको बताइन् । ‘खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी संघीय सरकारको मातहतमा रहेको छ, सरकारका प्रवक्ता जोशीले भनिन्, ‘त्यहाँबाट चामल खरिद गर्न मिल्दैन, प्रदेशको आफ्नै संरचना छैन ।’ उनले प्रदेश सरकारको आफ्नै खाद्य भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको बताइन् ।
मोन जोशी/न्युज कारखाना
-1732276981.jpeg)
-1731739160.jpg)
-1732276981.jpeg)
-1730958297.jpg)
-1729861408.jpg)
-1729854900.jpg)
-1719658788.jpg)