काठमाडौं। यस वर्षको मनसुनबाट देशैभरबाट १२ लाख ५० हजार मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस वर्षको मनुसनुबाट १२ लाख ५० हजार मानिस प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरेको हो।
गत जेष्ठ २८ उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको १८ औं बैठकमा यस्तो अनुमान प्रस्तुत गरिएको थियो।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बैठकमा यस वर्षको मनुसनबाट १२ लाख ५० हजार नागरिक प्रभावित हुने अनुमान प्रस्तुत गर्दै प्राधिकरणबाट मनसुनजन्य विपद्का लागि गरिएका थप तयारीबारे समेत जानकरी दिएका थिए।
समितिको बैठकले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८० स्वीकृत गरेको छ।
स्वीकृत कार्ययोजनामा मनसुनजन्य जोखिमको अवस्था विश्लेषण तथा प्रभाव आँकलनका साथै विभिन्न मन्त्रालय तथा विषयगत क्षेत्र, निजी क्षेत्र, मानवीय क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाल रेडक्रस लगायत गैरसरकारी संस्थाहरूको जिम्मेवारीका साथै खोज, उद्धार तथा राहत सामग्रीहरूको मौज्दातीको विवरण समेटिएको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्नतिर ध्यान दिन र विगत वर्षहरूका कमजोरी तथा असावधानी पुनरावृति हुन नदिई कार्ययोजनाको ठोस कार्यन्वयन गर्न सम्बद्ध सबै निकायलाई निर्देशन समेत दिएका थिए।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले व्यवस्थित कार्ययोजना बनाउँदा नागरिकको तहबाट पनि सहयोग प्राप्त हुने अनुभव सुनाउँदै कार्ययोजना कार्यन्वयनमा सक्रियताका साथ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
प्रधिकरणका प्रमुख पोखरेले पूर्व सूचना तथा पूर्व कार्यका लागि देशका ३४ स्थानमा स्मार्ट साइरन जडान, विपद् सामूहिक उद्दार सवारी तथा ‘ए क्लास’ एम्बुलेन्सहरु खरिद गरी सातवटै प्रदेश र काठमाडौं उपत्यकामा एक–एकवटा रहने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए।
स्वीकृत राष्ट्रिय कार्ययोजनामा सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायहरू र केन्द्रीय विषयगत क्षेत्रको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना, जिम्मेवार मन्त्रालय तथा विभागहरु र सुरक्षा निकायहरुको जिम्मेवारीका साथै आपतकालीन अवस्थामा विषयगत क्षेत्रको सम्पर्क विवरणहरू पनि उल्लेख गरिएको छ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार यस वर्षको मनसुनमा देशैभरि कम पानी पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। सरदारभन्दा कम पानी पर्ने भएकोले न्यूनतम तापक्रम विगतको भन्दा बढी हुने अनुमान पनि गरिएको छ।
सामान्यतया जेठ अन्तिम साताबाट मनसुन नेपाल प्रवेश गर्दछ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमल राम जोशीले यस वर्षको मनसुन जेठ ३१ वा ३२ गते पूर्वबाट मनसुन प्रवेश गर्ने सम्भावना रहेको बताए। नेपालमा मनुसन सरदर एक सय दिन क्रियाशील हुने गरेको छ।
नेपालमा बाढी, पहिरो र भारी वर्षा प्रमुख मनसुनजन्य विपद् हुन्। यसका साथै मनुसनको अवधिमा झाडापखाला, हैजा जस्ता पानीजन्य रोग, सर्पदंश, डेंगु, मलेरियाजस्ता किटजन्य प्रकोप बढ्ने गर्छन्। नेपालमा मनसुनजन्य विपद्ले सबैभन्दा धेरै नागरिकलाई प्रभावित गर्छ र सबैभन्दा धेरै आर्थिक क्षति निम्त्याउँछ।
विगतका तथ्याङ्कअनुसार मनसुनबाट पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरूमा इलाम, पाँचथर, धनकुटा, तेह्र्थुम, ओखलढुंगा, ललितपर, नवुाकोट, धादिङ, तनहुँ, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, बागलुङ, प्यूठान, रोल्पा, रूकुम पश्चिम, दैलेख, अछाम र बैतडी छन्।
त्यसैगरी, बारम्बार बाढीबाट प्रभावित हुने जिल्लाहरूमा झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनषुा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपर, परासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुर छन्।
मनसुनजन्य विपद् जोखिमको प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि सबै सुरक्षा निकाय अन्तर्गतका खोज उद्धार जनशक्ति तैनाथको अवस्थामा रहेको र विभिन्न निकाय अन्तर्गत रहेका विपद् उद्दार तथा राहतसँग सम्बन्धित स्रोत साधन यन्त्र उपकरण सातवटै प्रदेशमा तयारी अवस्थामा राखिएको छ।
त्यसैगरी, बैठकले बहुप्रकोपीय जोखिम आँकलन विधि तथा कार्ययोजना तयार गर्न प्राधिकरणका सहसचिवको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिन्चाइ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, खानी तथा भू–गर्भ विभाग एक कार्यदल पनि गठन गरेको छ। कार्यदलको सदस्य–सचिवमा प्राधिकरणका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (हाइड्रोलोजिस्ट) रहेका छन्।
साथै, बैठकले तातो हावाको लहरबाट उत्पन्न परिस्थितिका सम्बन्धमा प्रभावितहरूलाई सहयोग पुर्याउन तत्काल राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट संघीय निकायहरु, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सङ्घसंस्थासँग आवश्यक समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि तोकेको छ।
-1732276981.jpeg)
-1731739160.jpg)
-1732276981.jpeg)
-1730958297.jpg)
-1729861408.jpg)
-1729854900.jpg)
-1719658788.jpg)